अलिम चाऊस

गंगापूर : शहरात सीसीआयतर्फे सुरू असलेल्या कापूस खरेदी केंद्रावरील ग्रेडरचे मनमानी कारभारामुळे शेतकरी त्रस्त झाले. त्यामुळे चांगल्या कापूसला खराब कापूस म्हणणारे केंद्रशासनचे काम करणारे कर्मचारी कर्मचारी मुळे काहीतरी शेतकऱ्यांना कमी भावात बाजारात कापूस विक्री करावा लागत आहे. सीसीआयच्या वतीने एका खाजगी जिनिंगमध्ये कापूस खरेदी करण्यात येत आहे.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रशासन

चे सीसीआयकडून चांगल्या प्रतीचा कापूस खरेदी केला जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत सुरू केलेल्या सीसीआय कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकरी चांगल्या प्रतीचा कापूस जिनिंगमध्ये घेऊन येत आहेत. येथे कापसाचे वर्गीकरण करणारे चांगला कापूसला खराब कापूस म्हणणारे केंद्रशासनचे ग्रेडर आणि कर्मचारी मनमानी कारभार काम करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. 

दर्जेदार कापूस खराब ठरवून नाकारला जातो, तर  ग्रेडर व कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी दरम्यान, या प्रकाराविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, सीसीआयच्या ग्रेडर व कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी करण्यात येत आहे. प्रशासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

सीसीआय केंद्रावर सुरू असलेला मनमानी कारभार थांबवला नाही तर तीव्र आंदोलन करणार. संबंधित ग्रेडर, कर्मचाऱ्यांची तात्काळ चौकशी झाली पाहिजे. 

- संजू वालतुरे, शेतकरी 

शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर तो खपवून घेतला जाणार नाही. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून दोषींवर कारवाई करावी. उमेश बाराहाते, सदस्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती, गंगापूर व्यापाऱ्यांकडील कवळीचा कापूस मात्र खरेदी केला जात असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि मेहनत वाया जात असून त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. 

आमचा कापूस चांगल्या प्रतीचा असताना देखील तो नाकारला जातो. व्यापाऱ्यांचा कापूस मात्र लगेच घेतला जातो. ही सरळसरळ अन्यायकारक पद्धत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप होत आहे. शेतकऱ्यांनी सीसीआयच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेण्यात आला नाही, तर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.